पंजाब उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ राशन पूरी तरह मुफ्त मिलता है। AAY हो या PHH, दोनों तरह के कार्डधारकों को गेहूँ का एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। राज्य में 39 लाख से ज्यादा स्मार्ट राशन कार्ड हैं,…
बिहार में EWS Certificate को आधिकारिक रूप से आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) कहा जाता है। यह प्रमाण-पत्र लोक सेवा का अधिकार (RTPS) के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी…
बिहार में अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे कई पूर्वी जिलों में निवास करते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद संथाल परगना क…
बिहार में जाति प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया देश की सबसे सरल और नागरिक-अनुकूल व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। अनुसूचित जाति (SC) जाति प्रमाण-पत्र के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता और यह एक बार जार…
यदि आप बिहार के OBC, BC या EBC वर्ग से हैं और पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र बनवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिहार में इस श्रेणी के तहत दो अलग-अलग प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।…
बिहार में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से आवासीय प्रमाण-पत्र कहा जाता है। यह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा RTPS पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से जारी किया जाता है। यह पोर्टल NIC के…
बिहार सरकार आय प्रमाण पत्र (Aay Praman Patra) RTPS (Right to Public Service) पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से जारी करती है। यह पोर्टल NIC द्वारा विकसित ServicePlus प्रणाली पर संचालित होत…
बिहार में भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System - PDS) में से एक संचालित होती है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - NFSA) के …
फास्टैग (FASTag) भारत की आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जिसके माध्यम से वाहन बिना टोल प्लाजा पर रुके स्वतः टोल शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। वाहन की विंडशील्ड पर लगाया गया रेडियो फ्रीक्वे…
जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक भारत के संविधान के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़…