यदि आप उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं, तो आवेदन करने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम जरूर समझ लें। उत्तर प्रदेश में ST प्रमाण पत्र की व्यवस्था अन्य जाति प्रमाण पत्रों स…
अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंध रखते हैं और सरकारी नौकरी, कॉलेज में प्रवेश, छात्रवृत्ति या किसी अन्य सरकारी सुविधा के लिए OBC प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले…
राजस्थान का आय प्रमाण पत्र दूसरे कई राज्यों से थोड़ा अलग है और आवेदन करने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां आय प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से केवल 6 महीने तक रहती है, जबकि कई राज…
राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आधिकारिक रूप से मूल निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। कई सरकारी पोर्टलों पर यही सेवा बोनाफाइड प्रमाण पत्र के नाम से भी दिखाई देती है। यह प्रमाण पत्र आपके क्षेत्र के तह…
राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के नागरिकों के लिए जारी होने वाले EWS प्रमाण पत्र का आधिकारिक नाम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभ…
राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक आबादी दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में रहती है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों में मीणा (Mina/Meena) समुदाय बड़ी संख्या में …
राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह राज्य सरकार के SSO (Single Sign-On) और eMitra प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती है। अधिकांश सरकारी सेवाओं की…
राजस्थान में पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनवाने से पहले सही श्रेणी का चयन करना बेहद जरूरी है। राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए केवल एक नहीं, बल्कि OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग), SBC (विशेष पिछड़ा वर्ग) और MBC (अति…
दिल्ली आय प्रमाण पत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) के माध्यम से जारी किया जाता है। आवेदन की सुविधा दिल्ली e-District …
दिल्ली निवास प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र के उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या उपायुक्त (DC) कार्यालय के माध्यम से जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र इस बात का आधिकारिक प्र…